ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਟਲੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖੇਗਾ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ 27 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਟਲੀ, ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏਗਾ।
“ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਚੀ” ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 15 ਗੈਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਹਨ: ਅਲਜੀਰੀਆ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਾਰਜੀਆ, ਜਪਾਨ, ਮੋਂਤੇਨੇਗਰੋ, ਮੋਰੋਕੋ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਰਵਾਂਡਾ, ਸਰਬੀਆ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਉਰੂਗੁਏ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਰੂਸ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ.
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰੌਬੇਰਤੋ ਸਪੇਰਾਂਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਟਾਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਇਟਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ -19 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 143 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ.
ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ “ਛੂਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੜੀ ਫੈਲ ਜਾਵੇਗੀ”.
“ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਇਟਲੀ ਗੈਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ੈਨੇਗਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ.” ਇਟਲੀ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਤੋਂ ਯੂ.ਕੇ. ਸਮੇਤ ਈਯੂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਨੇਗਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਸਪੇਰਾਂਜ਼ਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ. ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਰਹੇਗੀ, ਇਟਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ੈਨੇਗਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੈਂਗੇਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੈ.
ਰੋਮ ਸ਼ੈਨੇਗਨ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚਾਂ’ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ: ਜੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ.
ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਉਨ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਉਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟਲੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਗੈਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ਨਿਯੰਤਰਣ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਈਯੂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ: “ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਅੱਜ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੁੱਕਣ‘ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਫਰਾਂਸ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਚਲਾਉਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਸ਼ੈਨੇਗਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਨਾਰਵੇ, ਆਈਸਲੈਂਡ) ਜਾਂ ਗੈਰ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ” ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ “.
ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: “ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ:
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ
ਯਾਤਰੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ
ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ “ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ” ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਭਾਵ 15 ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਜੋ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਿਆ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯਾਤਰਾ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਕੋਵੀਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ।
– ਭਵਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਵਰਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ
