ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਾਲ 2003 ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਨੂੰ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1955 ਤਹਿਤ ਉਹ ਖੁੱਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਚੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਕਨੇਡਾ, ਫਰਾਂਸ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਮੇਤ 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
