ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ( ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ) – ‘ਬਜ਼ਟ ਰੀਕਾਂਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਬਿੱਲ’ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ
ਹਜਾਰਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ 5000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਸਾਇਰਸ ਮਹਿਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਵਲ 1,40,000 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 7% ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 9000 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਾਰਤ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਐਚ-1 ਬੀ ਵੀਜ਼ੇ ਉਪਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇ ਇਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਉਪਰ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਸਮੇਤ ਆਈ ਟੀ ਖੇਤਰ, ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ 6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੈਨਟ ਵਲੋਂ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੈਨਟ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬਰਾਬਰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੁੱਚੇ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
