ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਯਾਨੀ ਸਮਾਨਤਾ ਲੇਵੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਏਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣਗੇ।
ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ, “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ, ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿਪਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਵਾਂਗਾ।”
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਬੇਸ ਟੈਰਿਫ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ 27 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਉਹ ਟੈਕਸ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭੌਤਿਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
P.E.