ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮੀਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿਲ–2019 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ; ਇੰਝ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗ਼ਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਕਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਾਂ–ਸੀਮਾ 11 ਵਰ੍ਹੇ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ–ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 6ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਗਾਲ ਪੂਰਬੀ ਹੱਦ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 1873 ਅਧੀਨ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਇਨਰ ਲਾਈਨ ਪਰਮਿਟ (ILP) ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ILP ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ , ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ।
