ਅਲਬਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2029 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਤੀਰਾਨਾ ਦੇ EU ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ।
ਰੋਮ, 9 ਨਵੰਬਰ 2026 – ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਅਲਬਾਨੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਲਬਾਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਏਦੀ ਰਾਮਾ ਨੇ ਬ੍ਰਸੱਲਜ਼ ਵਿੱਚ Euronews ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ Enlargement Summit (EU ਵਿਸਤਾਰ ਸੰਮੇਲਨ) ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ।
ਰਾਮਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੀਰਾਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਇਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ 2023 ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ੇਂਗਜਿਨ (Shëngjin) ਅਤੇ ਗਜਾਦਰ (Gjadër) ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ 2030 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਬਾਨੀਆ ਦੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
