ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ?

ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 15% ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਪੱਕੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਥੋੜਾ ਖਰਚ ਜਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਨਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੇ ਕੋਈ ਫੇਰ ਬਦਲ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਸੀ। 7 ਜੂਨ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਾਲ 4/4 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਇਕ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ 15% ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋਏ ਹਨ। 46% ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 39% ਜਾਇਦਾਦ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 1,1 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੋਂ ਘਰ 800 ਯੂਰੋ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਲਦੋ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਕਾਨ ਉਸ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ 150 ਯੂਰੋ ਵਿਚ 4/4 ਕੰਨਟਰੈਕਟ ਤੇ ਦੁਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਕੀਲ ਆਲਦੋ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਸਤਰਾਨੇਰੀ ਇਨ ਇਤਾਲੀਤਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘਰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

– ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ