ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ‘ਚ ਭਾਰਤ, ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਨੰਬਰ 1

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਾਪਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 62% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿਚ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 198 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ 100 ਵਿਚੋਂ 41 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ 80 ਵੇਂ, ਮਿਆਂਮਾਰ 130 ਵੇਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 120 ਵੇਂ, ਨੇਪਾਲ 113 ਵੇਂ, ਭੂਟਾਨ 25 ਵੇਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 146 ਵੇਂ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 93 ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਗਭਗ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰਾਇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ।