ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ (ਹੁਸਨ ਲੜੋਆ ਬੰਗਾ)- ਵਿਵਾਦਤ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 22000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਪਰ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਯੂ ਐਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ’ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਪਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2007 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਆਪਕ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕਰਜੇ ਉਪਰ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਫੇਰੀ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਮਾਪ ਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 22000 ਤੋਂ ਵਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਰਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 27000 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ 5,50,000 ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 70000 ਵਿਅਕਤੀ 5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਜੇਮਜ ਕਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਨਤਿਕ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਦਹਾਕਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ‘ਸਿਸਟਮ’ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਧਿਆਪਕ, ਨਰਸਾਂ, ਫਸਟ ਰਿਸਪਾਂਡਰਜ ਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਹੋਰ ਵਰਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।’ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਉਂਝ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਉਪਰੰਤ 6,75,000 ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜੇ ਉਪਰ ਲਕੀਰ ਫੇਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਾਹਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।
