ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ 39 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ 1983 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਐਸਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ 2012 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੇਖਕ 2012 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੀਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।
ਡਾ. ਗੁਮਟਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡੀ ਪੀ ਆਈ (ਕਾਲਜਾਂ) ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਜੁਆਬ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਐਂਡ ਇਨਫਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਬਿਲ 2011 ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਡੀ ਪੀ ਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ. 18/1-98 ਕਾ.ਐਜੂ(3) ਮਿਤੀ 2018 ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।