ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ, 27 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਕ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ 23 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ 23 ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰਟੀਆਈ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 23 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 26 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ
1. Project & Development India Limited (PDIL)
2. Engineering Projects India Limited (EPIL)
3. Pawan Hans Limited (PHL)
4. B&R Company Limited (B&R)
5. Air India
6. Central Electronics Limited(CEL)
7. Cement Corporation India Limited CCIL (Nayagaon unit)
8. Indian Medicine & Pharmaceuticals Corporation Ltd. (IMPCL)
9. Salem Steel Plant, Bhadrawati Steel Plant, Durgapur Steel plant
10.Ferro Scrap Nigam Ltd. (FSNL)
11.Nagarnar Steel Plant of NDMC
12.Bharat Earth Movers Limited (BEML)
13.HLL Lifecare
14.Bharat Petroleum Corporation Ltd. (BPCL)
15.Shipping Corporation of India Ltd. (SCI)
16.Container Corporation of India Ltd (CONCOR)
17.Nilachal Ispat Nigam Limited (NINL).
18.Hindustan Prefab Limited (HPL)
19.Bharat Pumps and Compressors Ltd (BCPL)
20.Scooters India Ltd (SIL)
21.Hindustan Newsprint Ltd (HNL)
22.Karnataka Antibiotics & Pharmaceuticals Ltd (KAPL)
23.Bengal Chemicals and Pharmaceuticals Ltd. (BCPL)
24.Hindustan Antibiotics Ltd. (HAL)
25.Indian Tourism Development Corporation (ITDC)
26.Hindustan Fluorocarbon Ltd (HFL) ਵਿਚੋਂ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਸਾਰੀਆਂ 26 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੇਚੇ ਗਏ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ, ਯੂਕੋ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
