8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਓਵਰਟਾਈਮ

ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਕੰਮ ਵਧੇਰੇ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਾਨਕ ਨਿਯਮ ਇਸ ਵੇਲੇ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
2019 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵੇਜ ਕੋਡ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 12 ਘੰਟੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੁਲੇਖੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 9 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਲੇਬਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਓਵਰਟਾਈਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਗਸਤ ਵਿਚ ਕੋਡ ਆਨ ਵੇਜਿਸ, 2019 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬੋਨਸਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਾਰ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ 1936, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਐਕਟ 1948, ਭੁਗਤਾਨ ਬੋਨਸ ਐਕਟ 1965 ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਐਕਟ 1976) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੋਡ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।