ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੱਖਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਜਿਹਾ ਇਰਾਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸੁਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ–ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਧਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਤਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ SGPC ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। SGPC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ‘ਸਿੱਖ–ਵਿਰੋਧੀ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ‘SGPC ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ।’
ਜੁਲਾਈ 2014 ਦੌਰਾਨ ਉਦੋਂ ਦੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਪੈਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਤੇ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ’ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਝ ਉਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚੋਂ 52 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਿੱਕਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ SGPC ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਗ਼ੈਰ–ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, 2014 ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮੁਲਤਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣ਼ੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ–ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਨ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਦ HSGPC ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਦ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾਜ਼ ਐਕਟ, 195 ਇੱਕ ਪੂਰਵ–ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
