ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ : ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ 40% ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ

ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸੁਪਰ ਰਿੱਚ (ਅਤਿ ਅਮੀਰ) ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਵਿਚ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਵੀਨਿਊ ਸਰਵਿਸ (ਆਈਆਰਐਸ) ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀਸੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ‘Force’ (ਫਿਸਕਲ ਆਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੂ ਦ ਕੋਵਿਡ -19 ਏਪਿਡੇਮਿਕ) ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ‘ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਹਨ ਜਿਥੇ ਜਾਅਲੀ ਦਾਅਵੇ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ 37,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰ ਰਿੱਚ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੇਪਰ ਵਿਚ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਬਜਟ 2021 ਵਿਚ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸਰਚਾਰਜ ਸਿਰਫ ਸਾਲਾਨਾ 2,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੋਲੇ ਵਿਚ ਲਿਆਏਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ 50 ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਲਾਨਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲਾਨਾ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੈਲਥ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਵਧੀ ਭਾਵ 9 ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ‘ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ, 1 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲਈ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਚਾਰਜ ਅਤੇ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਰਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੇਪਰ ਵਿਚ, ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਿਡ -19 ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ’ ਕੋਵਡ ਰਿਲੀਫ ਸੈੱਸ ‘ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਸੈੱਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ 15-18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।