ਅਜੋਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਤੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।ਆਪਣੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਧੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ 2020 ਨੇ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਧੀ ਦੇ 21 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਰਿਟਰਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧੀ ਦੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿਵੇਂ ਧੀ ਲਈ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਛੁੱਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ( Post Office) ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਖਾਤਾ 31 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2020 ਤੱਕ ਲਾਕਡਾਉਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਤਮ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉੱਥੇ ਹੀ , ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲਾ ਜਮਾਂ ਰਾਸ਼ੀ 250 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਕਾਉਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 250 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਮਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਡਿਪਾਜਿਟਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 7.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਵਿਆਜ ਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਉਸੀ ਦਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਸਟ ਆਫ਼ਿਸ ਸੇਵਿੰਗ ਅਕਾਉਂਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗ ਸਕੀਮ ( Small Saving Schemes ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਜੁਲਾਈ – ਸਤੰਬਰ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ( Interest Rates Unchanged ) ਕੀਤਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੁਲ ਰਕਮ 2250000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ 4136 , 543 ਰੁਪਏ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਅਕਾਉਂਟ 21 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਕਾਂਉਟ ਉੱਤੇ ਜਮਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੀਬ 64 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਿਆਜ ਦੀਆ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।