ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਓਰੀਜਿਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਉਤਪਾਦ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਓਰੀਜਿਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਲਈ 1 ਅਗਸਤ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ DIPPGOI ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। DIPPT ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ DPIIT ਨੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਉਤੇ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਓਰੀਜਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀਕਰਨ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਈ-ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ (GeM) ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਓਰੀਜਿਨ’ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ GeM ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
GeM ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੀਚਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵ ਜੇ ਉਤਪਾਦ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
