ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੀਨੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 47 ਹੋਰ ਚੀਨੀ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਉਤੇ ਦੂਜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟਰੈਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ 47 ਐਪਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਨ ਕੀਤੇ 59 ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਐਪਸ ਦੀ ਕਲੋਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਟਿਕਟਾਕ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਚੀਨੀ ਐਪ ਟਿਕਟਾਕ ਲਾਈਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ 59 ਐਪਸ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟਾਕ, Shareit, ਕੈਮਸਕੈਨਰ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 275 ਹੋਰ ਚੀਨੀ ਐਪ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਪਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵਰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਗੇਮਿੰਗ ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐਪਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ Xiaomi ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ Zili ਐਪ, ਈ-ਕਾਮਰਸ Alibaba ਦਾ Aliexpress ਐਪ, Resso ਐਪ ਅਤੇ Bytedance ਦਾ ULike ਐਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ 275 ਐਪਸ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਐਪਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਐਪਸ ਡਾਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 47 ਹੋਰ ਚੀਨੀ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
