in

ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ

 ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਲਈ 

5 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ, ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਰਹਿਣਗੇ।
5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਜਾਂ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 5 ਅਕਤੂਬਰ 2018 (ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਪਰਮਿਟ:
ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ;
ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ;
ਕਿਸੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ, ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਉੱਤੇ, ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਧਾਰਕ ਕੋਲ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਵਾਸ ਆਗਿਆ ਧਾਰਕ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ, ਪਰ ਧਾਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਬਕਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

– ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ – Permesso di Soggiorno

ਨੋਟ : www.punjabexpress.info ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ, ਸਤਰਾਨੇਰੀ ਇਨਇਤਾਲੀਆ‘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ‘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਦਾਰਾਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।


फटाफट ख़बरों के लिए हमे फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस पर
Web Title: Stay Permit / Work Permit in Italy for Special cases
Read all latest Punjab News headlines in Punjabi. Also don’t miss today’s Punjabi News.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

Comments

comments

ਕਤਾਨੀਆ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ

ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸੋਧ