ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੇਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ‘ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 3 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 9 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜ ਨੇ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਕੋਵਿਡ -19 ਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਓਡੀਸ਼ਾ, ਗੋਆ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ 28 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਚੌਕਸੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
