ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡ੍ਰੋਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡ੍ਰੋਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜੀ ਡ੍ਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਡ੍ਰੋਨ ਤੇ ਡ੍ਰੋਨ ਆਪਰੇਟਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 31 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਡ੍ਰੋਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ–ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ਨੂੰ ਇਰਾਕ ਦੇ ਬਗ਼ਦਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਿਸਾਇਲਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਿਸਾਇਲਾਂ ਇੱਕ ਡ੍ਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ, ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡ੍ਰੋਨ ਉਡਾਇਆ ਸੀ; ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੈਟਵਿਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ 19 ਤੋਂ 21 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਤੱਕ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਡ੍ਰੋਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੰਬਰ (DAN) ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੰਬਰ (OAN) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹੀ ਡ੍ਰੋਨ ਤੇ ਆਪਰੇਟਰ ਵੈਧ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡ੍ਰੋਨ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੇਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਬਿਨਾ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਡ੍ਰੋਨ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60,000 ਡ੍ਰੋਨ ਹਨ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਦਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
