ਇਟਲੀ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਟਾਲੀਅਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਉਸਦੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸਦੀ ਬਜਾਇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਟਲੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਕ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਟਲੀ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਇਟਾਲੀਅਨ ਅਤੇ ਇਕ ਬ੍ਰਾਜੀਲੀਅਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ 2012 ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਇਕ ਰਸਮ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਾਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ, ਸਿਵਲ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਦੱਸਿਆ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਸਿਵਲ ਯੂਨੀਅਨ ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਆਹ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਮੰਨਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਟਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਟਲੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੈਥੋਲਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਤਗਾਲ, ਸਪੇਨ ਸਮੇਤ ਆਖਿਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਐਲਜੀਬੀਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਇਟਲੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਏ ਗਏ ਜਾਂ ਸੌਤੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਟਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
– ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਨੋਟ : www.punjabexpress.it ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ, ਸਤਰਾਨੇਰੀ ਇਨਇਤਾਲੀਆ‘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ‘ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਦਾਰਾਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
