ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜੌਨ ਹਾਪਕਿਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਾਰਵਰਡ, ਐਮਆਈਟੀ (ਮੈਸਾਚਿਉਸੇਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਐਲੀਸਨ ਬੁਰਜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਐਸ ਬੈਕੌ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 10 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਫ -1 ਅਤੇ ਐਮ -1 ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ 2 ਲੱਖ 2 ਹਜ਼ਾਰ 14 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 96 ਹਜ਼ਾਰ 271 ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 86 ਹਜ਼ਾਰ 267 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ, 2.9% ਵਧੇਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।