ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਨਾਉਣੇ ਭਾਰਤੀ ਸਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੀ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ।ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ । ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਗਏ । ਏਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਦ ਬਣੀ ਜਸਟਿਸ ਸ. ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣੀ ਸ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਟੁਟ ਗਈ । ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੈ।ਸਾਰਾ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਪੰਜਬੀ ਵਿਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੇ ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਅੰਗਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ।
ਸ: ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਾਇਲ ਉਤੇ ਅੰਗਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਨੋਟਿੰਗ ਲ਼ਿੱਖ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਇਲ ਭੁਆਂ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੰਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ।ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ।ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਹੁੰ ਚੁਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਮੌਜੂਦਾ ਤਖ਼ਤੀ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।