ਈਯੂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ “ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ” ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ-ਰੂਸ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਯਲਵਾ ਜੋਹਾਨਸਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਹੈ।
ਜੋ EU ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਉਪਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ, 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ “ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਮਦ” ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ “ਸੁਆਗਤ ਸਮਰੱਥਾ” ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਫਿਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
“ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਹੈ,” ਯਲਵਾ ਜੋਹਾਨਸਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ, ਇਹ 2001 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੋਲੈਂਡ, ਹੰਗਰੀ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਅਤੇ ਰੋਮਾਨੀਆ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ, ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਯਲਵਾ ਜੋਹਾਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਭਵਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ
