ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਲੋਗੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਲੋਗੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਂਬਲਮਜ਼ ਐਂਡ ਨੇਮਜ਼ (ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਪਰਾਪਰ ਯੂਜ਼) ਐਕਟ 1950 ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਉਕਤ ਐਕਟ ਦੀ ਸੂਚੀ 26 ਤੇ 27 ‘ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚਿੰਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਰਲਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚਿੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ. ਆਦਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ/ਟਰੱਸਟ/ਕੰਪਨੀ ਆਦਿ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਆਦਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
