ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਏਜੰਸੀ Frontex ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਵਧਾਉਣਾ, EU ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਵਾਪਸੀ (ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਸੱਲਜ਼, 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026 – Frontex ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਯੂਰਪ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾ ਕੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ 30,000 ਏਜੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਯੂਰਪੀ ਫੋਰਸ
ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਕ Frontex ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਫ਼ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ 3,000 ਤੋਂ 6,000 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ 7,000 ਏਜੰਟ ਅਤੇ 17,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੂਰਪੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਸੱਲਜ਼ 2028-2034 ਦੇ ਬਹੁ-ਸਾਲਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 12 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਰਕਮ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।
ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੰਮਕਾਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ Frontex ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ EU ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵੀ।
ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ
ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਰਪੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਏਗਾ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਲਗਾਏਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਫੋਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ 2026 ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸੇਊਤਾ (Ceuta) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਯੂਰਪ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਗਨਸ ਬਰੂਨਰ (Magnus Brunner) ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਹੱਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵੌਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਯੂਰਪੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ-ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਕੁਝ ਧੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ EU ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ EU ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਬਹਿਸ ਸਿਰਫ਼ Frontex ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ EU ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ।
