ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਏਜੰਸੀ Frontex ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 17,000 ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ (ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰੋਮ, 2 ਨਵੰਬਰ 2026 – ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ (EU) ਯੂਰਪੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਏਜੰਸੀ Frontex ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਾਧਨ, ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣਗੇ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਬ੍ਰਸੱਲਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਦਰ 30% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
30,000 ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਫੋਰਸ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ Frontex ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 30,000 ਏਜੰਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜੇ ਗਏ 7,000 ਏਜੰਟ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ 17,000 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੂਰਪੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਏਜੰਟ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ EU ਦੀਆਂ ਬਾਹਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
Frontex ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤ ਸਕੇਗੀ, ਸਾਧਨ ਖ਼ਰੀਦ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫ਼ੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕੇਗੀ।
ਵਾਪਸੀ (ਰਿਪੈਟਰੀਏਸ਼ਨ) ਵਿੱਚ Frontex ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ Frontex ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਯੂਰਪ ਦੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਸੁਧਾਰ ਮੁਤਾਬਕ Frontex ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ
ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ।
ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮਕਸਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਫੋਰਸ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ, ਸਬੰਧਤ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ
ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬ੍ਰਸੱਲਜ਼ ਨੇ ਦੂਜਾ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਪਸੀ, ਮੁੜ-ਦਾਖ਼ਲੇ (ਰੀਐਡਮਿਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।
ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘਟੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ
Frontex ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੂਰਪੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਪਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਸੱਲਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ Frontex ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ EU ਕੌਂਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਇਹ ਚਰਚਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ।
