ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਝ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰੋਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਕਤਾ (solidarietà) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ।
ਰੋਮ, 9 ਨਵੰਬਰ 2026 – ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਖੌਤੀ dublinanti ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। dublinanti ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸ਼ਰਨ) ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀ ਸਮਝੌਤੇ (Patto europeo sulla migrazione e l’asilo) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਸੱਲਜ਼ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਯਾਨੀ 12 ਜੂਨ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ, ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਇਟਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਬਲਿਨ ਨਿਯਮਾਵਲੀ (regolamento di Dublino) ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਗਨਸ ਬਰੂਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਲੀ, ਗ੍ਰੀਸ, ਸਪੇਨ ਅਤੇ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, 2026-2027 ਦੇ ਦੌਰ ਲਈ ਯੂਰਪੀ ਏਕਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ EU ਕੌਂਸਲ ਦਖ਼ਲ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
