ਸੰਸਦ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ: «ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ»।
ਰੋਮ, 9 ਨਵੰਬਰ 2026 – ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 80 ਵੋਟਾਂ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, 35 ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 12 ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰਟ ਡੀ ਵੇਵਰ ਦੀ ਬਹੁਮਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ: ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਨ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਲਜੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ICE (ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ) ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੁਲਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Amnesty International ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਡਰ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 3,000 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਸੱਲਜ਼ ਦੇ ਪੈਲੇਸ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਨਿਆਂ ਭਵਨ) ਦੁਆਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ 1 ਮਾਰਚ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ।
