ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤੇਓ ਪਿਆਨਤੇਦੋਸੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼: ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਾਏ ਹੁਣ CPR (ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰ) ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਵੇਨਾ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਰੋਮ, 6 ਨਵੰਬਰ 2026 – ਬਿਨਾਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ CPR (Centri di permanenza per il rimpatrio – ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ) ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। 5 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤੇਓ ਪਿਆਨਤੇਦੋਸੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਾਏ ਹੁਣ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ASL ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਹਤ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਵਾਸੀ CPR ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਹੋਰ ਜਾਂਚਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ASL ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਬਦਲਿਆ
ਨਵਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ 2022 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲੂਚਾਨਾ ਲਾਮੋਰਜੇਸੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਹੁਣ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (Viminale) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਵੇਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਵੇਨਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਫ਼ਤਰ (Procura) ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ CPR ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਏ।
ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Corte di Cassazione) ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (FNOMCeO) ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫ਼ਿਲਿਪੋ ਆਨੇਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਣ।
ਪਰ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਣ, ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਸਮੇਤ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ Rifondazione comunista ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ CPR ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚਲਾ ਸੰਤੁਲਨ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
