ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (Partito Democratico) ਦੀ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸਰਹੱਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਘਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਸੱਲਜ਼, 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026 – Frontex ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ (ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੈਚੀਲੀਆ ਸਤ੍ਰਾਦਾ (Cecilia Strada) ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ EU ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ EU ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ Frontex ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕੇਗੀ।
ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ Frontex EU ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕੇਗੀ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖ਼ਾਸ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਸੱਲਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਤ੍ਰਾਦਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਆਲੋਚਨਾ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ “ਬਾਹਰੀਕਰਨ” ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ EU ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ICE ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਤ੍ਰਾਦਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ Immigration and Customs Enforcement (ICE) ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ ਕਿ Frontex ਢੁਕਵੀਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਖੌਤੀ Return Hub (ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਵਾਪਸੀ ਕੇਂਦਰ) ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ (asilo) ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਸਤ੍ਰਾਦਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜੋ Frontex ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 30,000 ਏਜੰਟਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ, 17,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਯੂਰਪੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਬ੍ਰਸੱਲਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਸਾਂਝੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ।
ਯੂਰਪ ਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਗਨਸ ਬਰੂਨਰ (Magnus Brunner) ਬਾਹਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਮੂਲ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਯੂਰਪੀ ਪਰਵਾਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ EU ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ Frontex ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਆਲੋਚਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੈਚੀਲੀਆ ਸਤ੍ਰਾਦਾ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜੋ Frontex ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਦਾਇਰੇ ਅਤੇ EU ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
