ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਅਧੀਨ ਵਧੀਆ, ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁਧ ਖਾਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਤਜਵੀਜ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਸਬੰਧੀ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ. ਰੈਡੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ, ਗਰਮ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਲੰਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਇਕ ਹੀ ਥਾ ਤੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ.ਪੀ. ਰੈਡੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੇਲ੍ਹ, ਸ੍ਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੁੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਹਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 60-40 ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
