ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਯਾਨਿ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਪਰਵਾਸੀ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 160 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਲੋਕ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀ ਯੂਨੀਅਨ (ACLU) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਦੱਖਣੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕੇਵਿਨ ਮੈਕਅਲੀਨਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਉੱਤੋਂ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ।
