ਇਟਾਲੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ – ਮੇਲੋਨੀ

ਬੁਰਕੇ ਅਤੇ ਨਕਾਬ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ

ਇਟਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜਾ ਮੇਲੋਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ; ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ (ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ) ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਫਰਾਤੇਲੀ ਦੀ ਇਤਾਲੀਆ’ (FdI) ਦੀ ਯੁਵਾ ਸ਼ਾਖਾ ‘ਜਿਓਵੈਂਤੂ ਨਾਜ਼ੀਓਨਾਲੇ’ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਥ) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ; ਇਸੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਤਾਲਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੇ ਅਤੇ ਨਕਾਬ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਜ਼ (ANP) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਂਤੋਨੇਲੋ ਜਾਨੇਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਵਿਦਿਅਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।”
“ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਲਖੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀ-ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ; ਜੇਕਰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਈਏ? ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, 30% ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।”
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ‘5-ਸਟਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ’ (M5S) ਦੀ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਤੋਰੀਆ ਬਾਲਦੀਨੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੇਲੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮਾ (ਸਟੰਟ) ਹੈ।
ਬਾਲਦੀਨੋ ਨੇ ‘ਇਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ, ‘ਵੋਕ’ (woke) ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੀਜ਼ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ?”
“ਜੌਰਜਾ ਮੇਲੋਨੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਦਾਨ (ਏਜੰਡੇ) ਵਿੱਚ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹਨ।”
“ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ।”
“ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਟਾਇਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।”
“ਸਕੂਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਤਪਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਕਸਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।”
“ਇਟਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. (GDP) ਦਾ 4% ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਦਾ 8%।
“ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ? “ਵੈਸੇ, ਪ੍ਰਤੀ ਜਮਾਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ 30% ਦੀ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਪੱਤਰ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”

-PE.