12 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ “Regolamento Screening” ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂਚਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ (ਅਸਾਇਲਮ) ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
ਰੋਮ, 6 ਨਵੰਬਰ 2026 – ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ Regolamento Screening (UE) 2024/1356, ਜੋ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀ ਸਮਝੌਤੇ (Patto europeo sulla migrazione e l’asilo) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-EU ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੁਢਲੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ EU ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸ਼ਰਨ) ਮੰਗਦੇ ਹਨ।
12 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ: ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ, ਸਰਹੱਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ EU ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ।
ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ 12 ਜੂਨ 2026 ਦੇ decreto-legge ਨੰਬਰ 100 ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੰਬਰ 146/2026 ਬਣ ਗਿਆ।
ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ
ਜਾਂਚਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀਆਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਨਾਰੇ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਪਰਵਾਸੀ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਇਹ ਜਾਂਚਾਂ hotspot ਕੇਂਦਰਾਂ, ਉਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਹਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਦਿਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਾਟਾ (ਜਿਵੇਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ) ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਾਟਾਬੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ
ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਅਖੌਤੀ finzione di non ingresso (ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ “ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਏ” ਮੰਨਣਾ) ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ: ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ, ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ।
ਇਤਾਲਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਹਲਕੇ ਉਪਾਅ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਨਾਬਾਲਗਾਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਲਤ ਦੀ ਛੇਤੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਦਦ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨਾਲ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ।
ਆਮਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ
Regolamento Screening ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਯੂਰਪੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਇੱਕਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ hotspot ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜ਼ਮਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਮਕਸਦ ਆਮਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ।
